रायगढ़. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही खरीदी केंद्रों में किसानों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठने लगा है। धान की नमी जांच में कथित मनमानी, निर्धारित मात्रा से अधिक तौल, बारदानों की कमी, टोकन वितरण में अव्यवस्था और अवैध वसूली जैसी शिकायतों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन की ओर से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की मांग की गई है।
संगठन के जिला प्रभारी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में धान खरीदी सत्र 2026-27 के दौरान किसानों को होने वाली संभावित समस्याओं का उल्लेख किया गया है। संगठन का आरोप है कि कई खरीदी केंद्रों में धान की गुणवत्ता और नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। इसके अलावा निर्धारित मात्रा से अधिक धान तौलने, बारदानों की कमी, टोकन वितरण में अव्यवस्था और धान बेचने के नाम पर अवैध वसूली जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
भीम आर्मी ने मांग की है कि धान की गुणवत्ता और नमी की जांच शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जाए। जांच के नाम पर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने खरीदी केंद्रों में लगे इलेक्ट्रॉनिक कांटों की नियमित जांच कराने और किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक धान नहीं लेने की मांग भी रखी है।
ज्ञापन में प्रत्येक धान खरीदी केंद्र पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और हमाल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि जरूरी संसाधनों की उपलब्धता से किसानों को अपनी उपज बेचने में होने वाली परेशानियां कम होंगी और खरीदी प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी।
इसके साथ ही टोकन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अव्यवस्था दूर करने और धान बेचने के नाम पर किसी भी तरह की अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है। संगठन ने प्रशासन से खरीदी केंद्रों की निगरानी बढ़ाने और किसानों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि खरीदी सत्र 2026-27 में किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।











