होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की होगी 100% जांच, गंदगी और मिलावटी रंग पर होगी कड़ी कार्रवाई
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेशभर में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक “सुरक्षित आहार, हमर अधिकार” नाम से 15 दिवसीय विशेष सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।
यह अभियान स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर शुरू किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर को प्रदेश के सभी अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
क्या-क्या होगा जांच में?
अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की सूची बनाकर शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान रसोईघर, खाना बनाने और परोसने की जगह, बर्तन, उपकरण, भंडारण व्यवस्था और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की बारीकी से जांच होगी। कच्चे और पके खाने को अलग रखना, सही तापमान पर भंडारण, स्वच्छ पेयजल, कचरे का निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए स्वच्छ वस्त्र, एप्रन, हेड कवर और हर छह माह में स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे।
मिठाई, बिरयानी, चाट, मंचूरियन में रंग की होगी विशेष जांच
अभियान में खाद्य पदार्थों में कृत्रिम और प्रतिबंधित रंगों के उपयोग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। मिठाई, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थ, रोस्टेड चिकन, चिली, चाट, मंचूरियन और फास्ट फूड में रंग की जांच की जाएगी।
गैर-खाद्य रंग, औद्योगिक रंग या प्रतिबंधित रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग को मौके पर ही नष्ट कराया जाएगा।
गंभीर लापरवाही पर दुकान बंद तक की कार्रवाई
गंभीर गंदगी या खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सुधार सूचना, लाइसेंस/पंजीयन निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई होगी।
अमानक और अस्वच्छ हालात में खाना बनाते पाए जाने पर नमूने लिए जाएंगे और लाइसेंस निलंबित कर स्वच्छता दुरुस्त होने तक प्रतिष्ठान को बंद रखा जाएगा। बिना वैध लाइसेंस या पंजीयन के चल रहे प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई होगी।
जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी
अभियान के दौरान कारोबारियों को स्वच्छता और हाईजीन के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। खाने की पैकिंग और परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे।
नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिला अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर शत-प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
